ठूलाठूला भौतिक संरचना । प्रशस्त ल्याब र लाइब्रेरी । अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने कोठाहरू । हरियाली बगैँचा । विद्यार्थी र प्राज्ञबीचको विमर्श । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले आफ्नो लाइब्रेरीमा विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूको तस्वीर संगृहीत किताबको पाना पल्टाए ।
‘ल हेर्नुहोस्, विश्वविद्यालय यस्तो हुनुपर्छ,’ उनले युरोप र अमेरिकाका विश्वविद्यालयहरू देखाए । हाम्रो जेठो विश्वविद्यालयको हविगत हेर्नुहोस् त ! कस्तो थियो, कस्तो बनायौँ ? माथेमा आफैँले गरेको प्रश्नसँगै मौन बसे ।
०००
६५ वर्षको इतिहास बोकेको मुलुकको जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालय यतिबेला उपकुलपतिविहीन छ । उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बाँस्कोटाको कार्यकाल १६ कात्तिक २०८० मा सकियो । र, त्रिवि उपकुलपतिविहीन भएपछि १९ कात्तिकमा कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. शिवलाल भुसाललाई उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईको संयोजकत्वमा उपकुलति नाम सिफारिस गर्न सर्च कमिटी बनेको छ । सर्च कमिटीले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीले उपकुलपति बनाउनेछन् ।
त्यसैगरी, आगामी ९ पुसमा राजिस्ट्रार र ६ चैतमा शिक्षाध्यक्षको पद पनि रिक्त हुँदै छ । त्रिवि सेवा आयोगको सदस्य पनि रिक्त छ । यी सबै पदमा दलीय भागवण्डाका आधारमा नियुक्त गर्ने परम्परा बनाइसकेकाे त्रिविले कहिले नेतृत्व पाउँछ, टुंगो छैन ।
‘त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्षबाट सुरु भएको छ । अध्यक्ष कांग्रेसले पायो । अब उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार पनि भागवण्डामा आउने हो । कहिले आउने हो, टुंगो छैन,’ त्रिविका एक प्राध्यापकले भने । यसरी दलीय भागवण्डाका आधारमा २०४६ सालपछि त्रिविमा नेतृत्व चयन हुन थालेको जानकारहरू बताउँछन् । जसका कारण त्रिविमा बेथिति मौलाएको र प्राज्ञिक अवसानतिर विश्वविद्यालय झरेको मत प्राज्ञहरूको छ ।
कसरी विश्वविद्यालयको ओज गिर्न पुग्यो ? किन विश्वविद्यालय लथालिङ्ग भयो ? के प्राज्ञिक अवसान भएको हो त ? विश्वविद्यालय कस्तो हुनुपर्ने हो ? कस्तो उपकुलपति विश्वविद्यालयलाई चाहिने हो ? यी प्रश्नहरूलाई आज केलाउनेछौँ । आउनुहोस्, देशको जेठो विश्वविद्यालयलाई एक फन्को लगाऔँ ।
०००
राजनीतिको सिकार, भागवण्डामा नियुक्ति
उपकुलपतिबाट बाहिरिँदै गर्दा प्रा.डा. बाँस्कोटाले आफ्नो प्रगति विवरण सार्वजनिक गत कात्तिक १५ मा गर्दै भने, ‘विभिन्न संघ–संगठनको आवरणमा स्वार्थी समूहद्वारा एक वर्षभन्दा बढी केन्द्रीय कार्यालय बन्द गरी निरन्तर काममा अवरोध सिर्जना गरियो ।’ राजनीतिक अस्थिरताले काममा गति लिन नसकिएको निष्कर्ष बाँस्कोटाले सुनाए ।
‘राजनीतिक अस्थिरताले काममा गति लिन सकिएन । ४ वर्षे कार्यकालमा ३ कुलपति र ७ सहकुलपतिसँग कार्य गर्दा हरेकपटक सुरुदेखि नै जानकारी गराउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो,’ बाँस्कोटाको निष्कर्ष छ । विश्वविद्यालयको साख गुम्नुमा बाँस्कोटाको निष्कर्षसँग पूर्वउपकुलपतिहरू र प्राध्यापकहरू पनि सहमत छन् ।
२०४६ सालमा व्यवस्था फेरियो । बहुदलीय व्यवस्था जन्मियो । यो व्यवस्था आएपछि नै विश्वविद्यालयमाथि प्रहार हुन थालेको निष्कर्ष प्राज्ञहरूको छ । बहुदलीय व्यवस्थासँगै २०४६ मा कांग्रेसको कोटाबाट वासुदेवचन्द्र (बीसी) मल्ल र एमाले कोटाबाट राममान श्रेष्ठ रेक्टर बनेको त्रिविका जानकारहरू बताउँछन् ।
कोटाबाट पदाधिकारी आएपछि राजनीतिक आस्थाका आधारमा सह–प्राध्यापकलाई प्राध्यापकमा बढुवा र करारलाई स्वतः स्थायी गरेर गलत नजिर त्यसबेलाको नेतृत्वले बसाल्यो । यहीँबाटै त्रिविमा बेथिति छिर्यो । ‘२०४६ पछि पुराना हटाएर नयाँ नेतृत्व ल्याइयो । कांग्रेस र बामले भागवण्डाका आधारमा उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, डिन नियुक्त गर्न थाले,’ पूर्वउपकुलपति माथेमा भन्छन् ।
बीसीपछि त्रिविको नेतृत्वमा माथेमा आइपुगे । २०४८ मा कांग्रेस सरकारले माथेमालाई उपकुलपति बनायो । तत्काललीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग तीनवटा सर्त राखेर आफू उपकुलपति बनेको बताउँछन् माथेमा । ‘पहिलो पार्टीको झण्डा लिएर जान सक्दिनँ । दोस्रो, सरकार र दलबाट हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । स्वतन्त्र काम गर्न दिनुपर्छ । तेस्रो, चाहेको बखत सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने सर्त राखेको थिएँ,’ माथेमा भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री सहमत भएपछि भीसी भएको हुँ ।’
त्यसैले माथेमाले रेक्टर र रजिस्ट्रार दलीय आस्थाका आधारमा बनाएनन् । माथेमालाई देवेन्द्र मिश्र रेक्टर र सुदर्शन रिसाललाई रजिस्ट्रारमा सिफारिस गरेका थिए । ‘राजीनिक आधारमा होइन । आफ्नो हिसाबले नियुक्त गरेँ । कोही देब्रेका, कोही बीचका, कोही दाहिनेका परे होलान् । तर, विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा राख्न निष्पक्षलाई सिफारिस गरेको हुँ,’ माथेमा भन्छन् ।
सुधारको प्रयास गर्दा उनको कार्यकालमा पनि त्रिविमा बन्द हडताल नभएको होइन । ‘विद्यार्थीको शुल्क बढाउँदा र क्याफ्टेरिया बन्द गर्दा त्रिविमा बन्द हडताल भयो । टियर ग्यास, ढुंगामुढा भयो । मलाई कालो झण्डा देखाइयो । कात्रो बनाएर बालियो । तर निर्णयबाट पछि हटिनँ,’ विश्वविद्यालय सुधारका लागि आफूले गरेको प्रयास स्मरण गर्छन् माथेमा । उनले रोडम्याप बनाएर विश्वविद्यालय सुधार गर्ने योजनामा थिए माथेमा ।
तर, कांग्रेस नेतृत्वको सरकार ढलेर २०५१ सालमा एमालेको अल्पमतको सरकार बन्यो । तत्कालीन शिक्षामन्त्री मोदनाथ प्रश्रितले घुमाउरो गरी राजीनामा मागे । र, कार्यकाल सकिन १ वर्ष बाँकी रहँदै उनले राजीनामा दिए । विश्वविद्यालयको गरिमा जोगाउने माथेमाले निभाएको भूमिकाको आज पनि चर्चा हुने गरेको छ ।
त्यसपछि एमाले नेतृत्वको सरकारले कमलकृष्ण जोशीलाई उपकुलपति नियुक्त गर्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले उपकुलपति बनाएको भन्दै कांग्रेसनिकट विद्यार्थी नेताले जोशीलाई काममा अवरोध गरे । ‘भीसी भएको ६ दिनमै छोड्न घेराउ गरिएको थियो । राजनीतिक कारणले राजीनामा मागियो,’ जोशी भन्छन्, ‘मैले राजीनामा दिनुपर्ने कारण थिएन । योग्य भएकै कारण मलाई हटाउन सकेनन् ।’
एमाले नेतृत्वको अल्पमतको सरकार ढलेपछि फेरि कांग्रेसको सरकार आयो । कांग्रेसबाट शिक्षामन्त्री बनेका गोविन्द जोशीले उपकुलपतिबाट राजीनामा दिन कमलकृष्णलाई भनियो ।
‘राजीनामा दिन्नँ । सक्नुहुन्छ भने हटाउनुहोस् भनेर मन्त्रीलाई जवाफ दिएँ । कांग्रेसनिकटका विद्यार्थीले कालो झण्डा देखाएर घेराउ गर्न थाले,’ जोशी ती दिन सम्झन्छन् । तर, जोशीलाई हटाउन पर्याप्त आधार सरकारले भेटेन । उनी चार वर्ष नै त्रिविको उपकुलपति बने ।
उनको कार्यकालसम्म आइपुग्दा त्रिविको उन्नयनमा काम भइरहेको प्राज्ञहरूको जिकिर छ । त्यसपछि त्रिवि चरम राजनीतिको सिकार हुन पुग्यो । ‘त्रिविलाई रोग लागेको छ । मूल कारण राजनीतिक हस्तक्षेप हो,’ पूर्वउपकुलपति जोशी भन्छन् । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि देशमा गणतन्त्र आयो । त्यसपछि झन् त्रिविमा बेथिति मौलाएको निचोड प्राज्ञहरूको छ । भागवण्डाका आधारमा नियुक्त गर्ने परम्परा बसेको छ ।
०००
बेथितिको चाङ, बौद्धिक विमर्श छैन
‘त्रिविमा थिति के छ ?,’ एक प्राध्यापकले उल्टै प्रतिप्रश्न गरे । ‘बेथितिको डंगुर छ । पदाधिकारी, शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी पार्टीका दास छन् । त्रिविको उन्नयनमा ध्यान छैन,’ ती प्राध्यापकले भने, ‘बौद्धिक विमर्श हुन छोड्यो ।’ बेथितिका चाङले हो २५ वर्ष अध्यापन गरेका प्राध्यापक डा. सञ्जीव उप्रेतीले पाँच वर्षअघि त्रिविबाट बिदा लिए । ‘चरम बेथितिले दिक्क भएर हो ।
शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी सबै कांग्रेस, एमाले, माओवादीका भए । प्राज्ञिकभन्दा पनि भागवण्डाका आधारमा भीसीदेखि तलसम्म नियुक्त हुन थाले । विश्वविद्यालय प्राज्ञिक क्षेत्र नै रहेन,’ त्रिवि छोड्नुको कारण सुनाउँछन् उप्रेती ।
थेसिस पनि पार्टीगत बन्यो
त्रिविमा यतिसम्म बेथिति मौलायो कि राजनीतिक आस्थाका आधारमा थेसिस हेर्न थालियो । थेसिस पनि पार्टीगत बन्यो । यसले झन् उप्रेतीलाई दिक्क लाग्न थाल्यो । ‘कांग्रेसनिकट विद्यार्थीको थेसिस कांग्रेसका शिक्षकले हेर्ने । एमालेका विद्यार्थीको एमलेले हेर्ने, माओवादीका विद्यार्थीको थेसिस माओवादीले हेर्ने । प्राज्ञिक क्षेत्रको योभन्दा बेथिति के हुन्छ ? यस्तो ठाउँमा प्राज्ञिक अनुसन्धान कसरी हुन्छ ? यसकै परिणामले हो कुटपिट, तालाबन्दी हुने,’ उप्रेती भन्छन् ।
विश्वविद्यालयमा राजनीतिक छलफल हुनु हुँदैन ? भन्ने प्रश्नहरू उप्रेतीलाई आउँछन् । उनको जवाफ छ, ‘राजनीतिक सचेतना, प्रजातन्त्र, समाजवादका बारेमा विमर्श हुनुपर्छ । सामाजिक न्यायको तार्किक विमर्श हुनुपर्छ । तर, घटिया दलगत स्वार्थका लागि मात्र भयो ।’
संगठित अपराध मौलायो
दलनिकटका शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारीका कारण नै संगठित अपराध मौलाउँदै गएको छ । यसको एउटा उदाहरण हो– त्रिविका शिक्षक प्रेम चलाउनेमाथि विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय परिसरभित्रैको नेपाल बैंक लिमिटेडको एटीएमबाट पैसा झिकेर आवासगृहतिर फर्कंदै गर्दा आक्रमण भयो । फलामका रड र भाटाले उनलाई आक्रमण गरियो । उपप्राध्यापक चलाउनेले न्याय पाउन संघर्ष नै गर्नुपर्यो । विश्वविद्यालयमा दलीय आस्थाका आधारमा संगठित अपराध मौलाएको प्राध्यापकहरू बताउँछन् । ‘विश्वविद्यालय असुरक्षित बनेको छ । कतिबेला कसले आक्रमण गर्छ, थाहा छैन,’ एक प्राध्यापकले भने ।
कक्षा, परीक्षा र नतिजा समयमा हुँदैन, खस्कँदो गुणस्तर
विश्वविद्यालयमा समयमा नतिजा प्रकाशित नहुँदा विद्यार्थीहरू मारमा परेका छन् । त्रिविका ६२ वटा आंगिक क्याम्पस छन् । १ हजारभन्दा बढी सम्बन्धन लिएका कलेज छन् । तर, साढे ५ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । समयमा कक्षा, परीक्षा र नतिजा सार्वजनिक भएको हुँदैन । पूर्वउपकुलपति माथेमा समयमै कक्षा, परीक्षा र नतिजा निकाल्न नसक्नु त्रिविको कमजोरी ठान्छन् ।
‘क्यालेन्डरअनुसार कक्षा, परीक्षा र नतिजा आउनुपर्छ । समयमा नतिजा नआउँदा रोजगारमा जाने विद्यार्थीको समय बर्बाद हुन्छ,’ माथेमा भन्छन् । शैक्षिक गुणस्तर घट्दो छ । समयअनुसार पाठ्यक्रमको विकास नगरिएको प्राज्ञहरूको भनाइ छ ।
बजेटको अभाव
त्रिविको विकास नहुनुमा बजेटको अभाव देख्छन् प्राज्ञहरू । उपकुलपतिबाट बाहिरिने क्रममा बाँस्कोटाले त्रिवि आर्थिक अभावमा गुज्रेको बताएका थिए । उच्च शिक्षामा राज्यले विनियोजन गर्दै आएको १० प्रतिशतको हाराहारीको बजेटलाई उल्लेख्य वृद्धि गरी सार्क मुलुकहरूसरह कम्तीमा २० देखि २५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुर्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘सरकारद्वारा प्राप्त अनुदानमा कटौती भएको छ । वृद्धि भएको तलब पनि विश्वविद्यालयले प्राप्त गर्न सकेको छैन । आर्थिक स्रोतमा रहेको विद्यार्थीहरूबाट उठाइने शुल्क विगत १३ वर्षदेखि २५ वर्षसम्म विद्यार्थी आन्दोलनका कारणले वृद्धि गर्न सकिएको छैन,’ बाँस्कोटाले भने । पूर्वउपकुलपति जोशी पनि त्रिविमा आर्थिक अभाव देख्छन् । ‘विश्वविद्यालयमा बजेट छैन ।
सरकारको प्राथमिकतामा उच्च शिक्षा परेको छैन,’ उनी भन्छन् । पूर्वउपकुलपति माथेमा विश्वमै उच्च शिक्षामा कम खर्च गर्ने मुलुक नेपाल भएको दाबी गर्छन् । ‘गुणस्तर बढाऊ मात्र भनिन्छ । लगानी भने एक पैसा पनि नबढाउने अनि कहाँबाट बढ्छ गुणस्तर ?,’ उनी भन्छन्, ‘विश्वविद्यालय पनि सरकारको मात्र भर पर्नु हुर्दैन । आफूले पनि स्रोत जुटाउनुपर्छ ।’
।
विद्यार्थीको संख्या घट्दो
विद्यार्थीको संख्या घट्न थालेको छ । विद्यार्थीको संख्या घट्न थालेको भन्दै त्रिविले स्नातकलाई तीन वर्षमा झार्ने गृहकार्य गरेको छ । तीन वर्षमा झार्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल चलेको हो । गत १४ असारमा विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक समितिको बैठकमा डिनहरूले पनि तीन वर्षमा झार्नुपर्ने सुझाव राखेका थिए ।
त्रिविले २०७१/७२ देखि व्यवस्थापन संकायबाट स्नातकलाई चारवर्षे बनाएको थियो । मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायमा चार वर्ष लागू भएपछि भर्ना भएका विद्यार्थी तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत छन् । एउटा ब्याचका विद्यार्थीको अन्तिम नतिजा नआउँदै फेरि तीन वर्षमा झार्न लागिएको हो । मानविकी संकायमा २०७८ सालमा १३ हजारले परीक्षाका लागि फाराम भरेका थिए । तर, तेस्रो वर्षको परीक्षामा ९ हजारले मात्र फारम भरेका छन् ।
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय त्रिविका अनुसार २०७८ बीबीएस पहिलो वर्षको परीक्षामा १ लाख १० हजार परीक्षार्थी रहेकोमा अहिले तेस्रो वर्षको फारम मात्र ६० हजारले भरेका छन् । २०७८ मा बीएड पहिलो वर्षमा ६५ हजार विद्यार्थी थिए । तेस्रो वर्षमा ३२ हजारमा झरेको छ । त्यसैगरी, विज्ञान तथा प्रविधिमा पनि विद्यार्थीको संख्या घटेको छ । २०७८ सालमा ७ हजार विद्यार्थी रहेकोमा तेस्रो वर्षको परीक्षामा ६ हजार मात्र छन् ।
अनावश्यक कर्मचारी
विश्वविद्यालयमा अनावश्यक कर्मचारी रहेकाले हटाउनुपर्ने जोड प्राज्ञहरूको छ । पूर्वउपकुलपति माथेमाले सचिवस्तरका अनावश्यक कर्मचारीलाई आफूले हटाएको अनुभव सुनाउँछन् ।
‘त्रिविलाई जागिर खाने थलो बनाएकै कारण अनुसन्धानका काम हुन पाएका छैनन्,’ माथेमा भन्छन्,, ‘मैले १५ जनाजति सचिव तहका अनावश्यक कर्मचारीलाई बिदा गरेको थिएँ । अनावश्यक कर्मचारी त्रिविले राख्नु हुँदैन ।’
शिक्षक, विद्यार्थीको राजनीति
विश्वविद्यालय अनुसन्धान, सिकाइ, पढाइ, चिन्तन, मनन, छलफल र बहस गर्ने ठाउँ हो । तर, राजनीति प्रेरित विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालयको गरिमालाई खोक्रो बनाएको विज्ञहरू बताउँछन् । शिक्षक पनि पढाउनेभन्दा राजनीतिमा उद्यत् छन् । जसका कारण विश्वविद्यालयमा अध्ययन अनुसन्धान प्रभावित भएको प्राज्ञहरूको मत छ ।
‘विश्वविद्यालयमा कस्ता शिक्षक छन् ? कस्तो अनुसन्धान हुन्छ ? ती विषयमा भन्दा पनि विद्यार्थीमार्फत दलीय राजनीति विश्वविद्यलयमा प्रवेश गराइयो,’ पूर्वउपकुलपति माथेमा भन्छन् ।
राजनीति प्रेरित विद्यार्थीको चलखेलका कारण अध्ययन अनुसन्धानको काम हुन नपाएको उनी बताउँछन् । ‘विद्यार्थीले प्राज्ञिक बहस गर्नुपर्ने हो । तर तालाबन्दी, हडताललगायतको आन्दोलनले विश्वविद्यालय कमजोर बन्यो,’ उनी भन्छन् ।
पार्टीपिच्छे स्थापना भएका शिक्षक कर्मचारीहरूका संघ संगठनहरू विश्वविद्यालयमा हुने नियुक्तिको बेला ज्यादै सक्रिय हुने गरेको निवर्तमान उपकुलपति बाँस्कोटा बताउँछन् । ‘आफूअनुकूल व्यक्तिको नियुक्तिपश्चात् उसले गरेका कामको मूल्याङ्कन कहिल्यै नगर्ने तर उसलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्ने प्रथाको सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्ने र उनीहरूलाई विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर, प्रशासनिक चुस्तता, सुशासन आदिमा कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने बहसमा सहभागी गराई समग्र विश्वविद्यालयको उन्नयनमा प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।
अस्तव्यस्त अनुसन्धान केन्द्र
त्रिविका चार अनुसन्धान केन्द्र छन् । आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र (सेडा), व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र (रिकास्ट), एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास), शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (सेरिड) छ । तर, यी अनुसन्धान केन्द्र निष्प्रभावी बनेका छन् । यहाँ पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा निर्देशक नियुक्त हुन्छन् । अध्ययन अनुसन्धान गर्ने यी केन्द्र कामविहीन अवस्थामा छन् । मृतप्रायः अवस्थामा छन् अनुसन्धान केन्द्रहरू ।
सुधार्न के गर्ने ? कस्तो नेतृत्व ल्याउने ?
राजनीतिक नियुक्तिमा प्रतिबन्ध
विश्वविद्यालयलाई सुधार गर्न राजनीतिक नियुक्तिमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेमा प्राज्ञहरूको एक मत छ । ‘विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रमा राजनीतिक नियुक्ति बन्द हुनुपर्छ । विश्वविद्यालयमा राजनीति बन्द हुने हो भने योग्यता र क्षमता भएका व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्छन्,’ माथेमा भन्छन् ।
पूर्वउपकुलपति जोशी पनि राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने मत राख्छन् । ‘रोगी भएको त्रिविलाई जोगाउन राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा राख्नुपर्छ । योग्यलाई स्थान दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन् । प्राध्यापक उप्रेती पनि दलगत राजनीतिको खाँचो देख्छन् । ‘दलगत राजनीतिलाई बन्द नगरेसम्म केही हुँदैन,’ उनी भन्छन् ।
प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटाऔँ
प्राज्ञहरूले प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । पार्टी र सरकारको काममा प्रधानमन्त्रीले धेरै समय दिनुपर्ने भएकाले विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने निष्कर्ष प्राज्ञहरूको छ ।
‘प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुने प्रावधान हटाई विश्वविद्यालयमा स्थापित भइसकेको ट्रस्टको प्रावधानको व्यवस्था गरी विशेषज्ञता हासिल गरिसकेको शैक्षिक व्यक्तित्वलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट कुलपति नियुक्त गर्ने प्रावधानको विकास गर्नुपर्छ,’ बाँस्कोटा भन्छन् ।
पूर्वउपकुलपति माथेमा पनि यसमा सहमत छन् । ‘देउवा, ओली, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा पटकपटक बालुवाटार गएर भनेको छु । १५ वर्षसम्म पनि सुनुवाइ भएन,’ माथेमा निचोड निकाल्छन्, ‘प्राज्ञले नेतृत्व गर्ने हो भने त्रिविलाई बचाउन सकिन्छ ।’
शिलापत्रमा पहिलो पटक प्रकाशित भएको हो ।
आइतबार, मंसिर १७, २०८०