‘उच्च शिक्षा विधेयक पुनर्लेखन गरौँ, कर्मचारीले लेखेको मान्दैनौँ’



प्राज्ञहरूले उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा खोटैखोट औँल्याएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विधेयकमा राय सुझाव माग गरेपछि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले मंगलबार गरेको छलफलमा प्राज्ञहरूले विधेयक पुनर्लेखन गर्न माग गरे । 

पुनर्लेखनको माग

कर्मचारीले बनाएको विधेयकमा त्रुटि रहेकाले प्राज्ञले बनाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए ।  ‘विधेयक प्राज्ञिकले नभई कर्मचारीले बनाएको देखियो । यहाँ छलफल भएर मात्र संसदमा पुग्नुपर्छ,’ त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले भने, ‘धुलिखेलको कुनामा प्राज्ञ बसेर बनाएर ल्याउनुपर्छ । मन्त्रालयले बनाएर हुँदैन । यत्तिकै संसदमा जान दिनु हुँदैन । प्राज्ञले बनाएर मात्र लैजानुपर्छ ।’

त्रिविका पूर्वउपकुलपति कमलकृष्ण जोशीले पनि कर्मचारीले विधेयक विश्वविद्यालयको स्वायत्तता नियन्त्रण गर्ने गरी बनाएको टिप्पणी गरे । ‘यो विधेयकअनुसार कानुन बन्ने हो भने उच्च शिक्षा अगाडि बढ्ने होइन कि पछाडिचाहिँ हट्छ । राजनीतिक हस्तक्षेप हुने निश्चित छ,’ उनले भने ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उपकुलपति राजनीतिक भागवण्डामा नियुक्त नगर्ने भनेर भाषण गरे पनि विधेयकमा त्यस्तो आभास नभएको उनले बताए । ‘उपकुलपति राजनीतिक भागवण्डाबाट आउँदैन भनेर बोल्नुभयो । यो विधेयक प्राज्ञहरूले बानाएकै होइन । कर्मचारीले बनाएको हो । त्यसैले बिग्रियो,’ उनले भने । 

नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समितिका अध्यक्ष डा. अर्जुन कार्की पनि विधेयक संकुचित र अल्पकालीन रहेकाले पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने मत राख्छन् । ‘विधेयक संकुचित अल्पकालीन अवधारणामा आएको छ । पुनर्लेखन गर्नुपर्छ । उच्च शिक्षा दिने भनेको जागिर खान दिने मात्र बनाउने होइन । विवेकशील, मूल्य, मान्यता, संस्कृति, सभ्यता हुन्छ । त्यसलाई प्रतिविम्बित गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति उपेन्द्र कोइराला पनि विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । ‘विधेयक रिराइट गर्नुपर्छ । यो पढेर म त रोएँ । विधेयक लेख्नेलाई एकपटक भेट्न मन छ । अधिकार मन्त्रालयमा राखेको छ । दिसापिसाबबाहेक सबै गर्न मन्त्रालय जानुपर्ने बनाएको छ । गाईजात्रा नै छ । हेपाहा प्रवृत्तिको छ,’ उनी भन्छन् । 

आफूहरूले दिएको सुझावविपरीत विधेयक आएको तर्क उनको छ । ‘२०७६ को प्रस्तावनाभन्दा फरक आयो । हामीले सुझाव दिएका थियौँ । त्यो हटेर आयो । ती सुझाव कहाँ गए ? यस्तो डकुमेन्ट पनि हुन्छ ? चुनाव जितेर आएका व्यक्ति विश्वविद्यालयको पदाधिकारी कसरी हुन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे । 

bidhek bimarsa (5)1706615113.jpg

ट्रस्टलाई विश्वास गरिएन

विधेयकमा बोर्ड अफ ट्रस्टिजको अवधारणा छ । तर, विधेयकमा बोर्ड अफ ट्रस्टिजलाई नै विश्वास नगरिएको  तर्क प्राज्ञहरूको छ ।  ‘बोर्ड अफ ट्रस्टिज किन चाहियो ? विश्वविद्यालयको ओनरसिपका लागि हो ।  मालिक नै बोर्ड हो । सरकार होइन । तर, विधेयकमा बोर्डलाई विश्वास गरेको छैन । राजनीतीकरण नहुने प्रावधान विधेयकमा राख्नुपर्छ,’ माथेमाले भने ।  

विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप नहुने गरी गणतन्त्रको मोडलमा ऐन बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘गणतन्त्रमा राजा हुँदैन । एकाडेमिसियन मात्रै हुन्छन् । मन्त्रालयको मान्छे रहनु हुँदैन । बोर्ड अफ ट्रस्टिजमा पार्टीको भाग भयो भने गलत हुन्छ । ट्रस्टीमा पनि कांग्रेस, एमाले, माओवादीको भागवण्डा गर्ने ? यो खालको हुँदैन,’ उनले भने । 

डा. कार्की विश्वविद्यालयलाई स्वायत्तता दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘सिंहदरबार गाउँगाउँमा भन्ने, विश्वविद्यालय केन्द्रबाट केन्द्रीकृत गर्नु ठीक भएन,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, केन्द्रमा शिक्षामन्त्रीको कुरा आएको छ । राज्यको हस्तक्षेप भयो । बोर्ड अफ ट्रस्टीमा जानुपर्छ । विधेयकमा जाने पनि भनिएको छ । तर, एकअर्कासँग बाझिएको छ ।’ 

गण्डकी विश्वविद्यालयका उपकुलपति गणेशमान गुरुङ पनि बोर्ड अफ ट्रस्टीको अवधारणामा जानुपर्ने बताउँछन् । ‘बोर्ड अफ ट्रस्टीमा जानुपर्छ भनेको छ । प्रधानमन्त्रीले किन विकास भएन भनेर ध्यान दिने हो । अब कुलपति बोर्ड अफ ट्रस्टीमा लगेर प्राज्ञ नै कुलपति हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘वर्तमान प्रधानमन्त्रीले प्राज्ञलाई बोलाएर दिनुपर्छ । बोर्ड अफ ट्रस्टीमा लैजानुपर्छ ।’ खुल्ला विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति लेखनाथ पौडेलले विधेयकमा बोर्ड अफ ट्रस्टी साँघुरो गरी ल्याइएको टिप्पणी गरे । ‘साँघुरो छ । ट्रस्टिज हो कि ट्रस्ट हो ? आशय प्रस्ट भएन,’ उनले भने ।

त्रिविका पूर्वउपकुलपति हीराबहादुर महर्जनले भने फरक मत राखे । ‘ट्रस्टीमा जानुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ । ट्रस्टमा जाँदा सफल हुन्छ भन्ने कहाँ छ ? फेल भयो भने जिम्मेवारी कसले लिने ?,’ उनले प्रश्न गरे ।  विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पूर्वअध्यक्ष भीमप्रसाद सुवेदी बोर्ड अफ ट्रस्टिजको अवधारणामा समस्या रहेको बताउँछन् । ‘बोर्ड अफ ट्रस्टिजको अवधारणामा समस्या छ, कसरी राम्रो बनाउने ? कसरी विश्वसनीय बनाउने ? कसरी स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउने ? चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्पिरिटमा आएको छ,’ उनले भने । 

bidhek bimarsa (6)1706615151.jpg

काउन्सिल बनाउन प्रस्ताव

उच्च शिक्षा आयोगभन्दा माथि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी काउन्सिल पूर्वउपकुलपति माथेमाले प्रस्ताव गरे । विश्वविद्यालय सेवा आयोग सबै विश्वविद्यालयको एउटै बनाउन ठीक नहुनेमा उनको मत छ । ‘सानो विश्वविद्यालयका लागि सेवा आयोग उपयुक्त छ । ठूलो विश्वविद्यालयका लागि उपयुक्त हुँदैन । विश्वविद्यालयलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी सेवा आयोग होइन कि विभाग–विभागले छनोट गर्छ । मलाई चाहिने भान्से मैले नै सेलेक्सन गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने । विश्वविद्यालयमा रहेका विद्यार्थी संगठन र शिक्षक संघसंगठनबारे पनि सोच्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘राजनीति भयो भन्छौँ । विद्यार्थी र शिक्षकका युनियनलाई के गर्ने सोच्नुपर्छ,’ उनले भने ।

विधेयकको प्रस्तावनामै  प्रश्न

विधेयकको प्रस्तावनामै विज्ञहरूले कमजोरी औँल्याए । परिभाषा नै बदल्नुपर्नेमा प्राज्ञको एक मत छ  । ‘परिभाषामा शिक्षक छ । शिक्षक भनेको विद्यालयमा पढाउने हो । उच्च शिक्षामा पढाउने प्राध्यापक हो । विधेयकमा प्राध्यापक नै राख्नुपर्छ,’ डा. कार्कीले भने । एउटा विश्वविद्यालय विशेषलाई माया गरेर पूर्वाग्रही ढंगले विधेयक नबनाउन डा. कार्कीले सुझाव दिए ।

‘विश्वविद्यालयको वर्गीकरण गरिएको छ । सम्बन्धन दिने र नदिने एउटै हुँदैन । विधेयकको दफा १९ को ४ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्र रहने भनिएको छ । यसमा त्रिविको खिसिटेउरी गर्न खोजेको होइन । तर, प्राज्ञिक उत्कृष्ट हुन मिट हुनुपर्दैन ? म पढेको विश्वविद्यालय राम्रो भयो भने खुसी हुन्छु । तर, ऐनमा विश्वविद्यालय तोकेर राख्नु प्राकृतिक सिद्धान्तले पनि मिल्ने हो कि होइन ?,’ उनले प्रश्न गरे । विधेयक नियन्त्रणमुखी भएको उनी बताउँछन् । विदेशमा अध्ययन गर्नका लागि नो अब्जेक्सन लेटरको आवश्यकता नरहेको डा. कार्की बताउँछन् । ‘बाहिर पढ्न जान नो अब्जेक्सन लेटर लिनुपर्छ । यो नियम संसारमा कहीँ छैन । योग्यता पुगेन भने विश्वविद्यालयले नै फायर गर्छ । हामीलाई केको चासो ?,’ उनी भन्छन् । 

bidhek bimarsa (1)1706615191.jpg

विश्वविद्यालयमा हुने यौन हिंसाबारे विधेयकमा किन अटाएन ?

नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधर विकास समितिकी सदस्य डा. अमिना सिंहले विधेयकमा विश्वविद्यालयमा हुने यौन हिंसाको विषय पनि समेटिनुपर्ने बताइन् । ‘शिक्षक कर्मचारीले पालना गर्ने आचारसंहितामा सानो बुँदामा आएको छ । कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारको कानुन बनेको छ । तर, विश्वविद्यालयको कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रस्ट छैन,’ उनले भनिन्, ‘केही वर्षअघि त्रिविमा घटना भएको थियो । तत्कालीन रेक्टर सुधा त्रिपाठीलाई केही गर्नुपर्‍यो भनेर भनेको हो । तर, अड्किएको छ ।’

अनुदान आयोगलाई स्वतन्त्र बनाउन सुझाव

अनुदान आयोगलाई स्वतन्त्र रहन दिनुपर्ने माग आयोगका अधिकारीहरूको छ । आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीले सबैको सुझावबाट ऐन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘सबैबाट विधेयकमा परिवर्तन गरेर जानुपर्ने कुरा आएको छ । मन्त्रालयले पनि महसुस गरेको छ । यो क्षेत्रलाई स्वायत्त नबनाई धरै छैन,’ उनले भने । मन्त्रालयका उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख श्रीप्रसाद भट्टराईले प्राज्ञको सुझावका आधारमा विधेयक परिमार्जन गरिने बताए । ‘महत्त्वपूर्ण सुझाव आएको छ । प्राज्ञको सुझाव अट्ने ठाउँ विधेयकमा छ,’ उनले भने । 

के छ उच्च शिक्षा विधेयकमा ?

https://shilapatracdn.de/uploads/pdf/1705915188.pdf


Related Posts